नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्न माओवादी केन्द्रको आग्रह
काठमाडाैं | भदौ २६, २०८१
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माओवादीले संविधानप्रदत्त नागरिकको हकहित र अधिकार वञ्चित हुने तथा पश्चवर्ती प्रभाव हुनेगरी आएको सो फैसलाका आदेश तत्काल सच्च्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा काठमाडौँका प्रमुख नदी बागमती र विष्णुमती तथा यसका सहायक नदी किनारमा यसअघि निर्धारित मापदण्डमा २०÷२० मिटर थप गरी नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबाट उपत्यकाका लाखौँ परिवारले आफ्नो घरबार, सम्पत्ति वा सम्पत्तिको मूल्य र औचित्य गुमाउने, धेरै परिवार घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीन र सुकुम्वासी बन्ने अवस्था सिर्जना हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राससलाई बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रले उपत्यकाका धेरै जनताका संवैधानिक हकहित र अधिकार प्रभावित हुनेगरी आएको फैसला कार्यान्वयनमा हतार नगर्न काठमाडाँै महानगरपालिकासहित उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मृत्यु भइसकेका १४ व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको आरोपमा तीनजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले सरकारी कागजात सच्याएको तथा सार्वजनि...
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी एकतामा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न अपिल गरेका छन् । भृकुटीमण्डपमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन चलिरहँदा खड्काले विज्ञप्ति ज...
कास्की: धौलागिरी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमालको सिरेटो र होमस्टे सञ्चालकले फूल, अबिर र मालाले स्वागत गर्छन् । अनि अर्गानिक खाजा र चिया पाहुनालाई टकार्छन् । उत्तरतिर लस्करै ...
