नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्न माओवादी केन्द्रको आग्रह
काठमाडाैं | भदौ २६, २०८१
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माओवादीले संविधानप्रदत्त नागरिकको हकहित र अधिकार वञ्चित हुने तथा पश्चवर्ती प्रभाव हुनेगरी आएको सो फैसलाका आदेश तत्काल सच्च्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा काठमाडौँका प्रमुख नदी बागमती र विष्णुमती तथा यसका सहायक नदी किनारमा यसअघि निर्धारित मापदण्डमा २०÷२० मिटर थप गरी नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबाट उपत्यकाका लाखौँ परिवारले आफ्नो घरबार, सम्पत्ति वा सम्पत्तिको मूल्य र औचित्य गुमाउने, धेरै परिवार घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीन र सुकुम्वासी बन्ने अवस्था सिर्जना हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राससलाई बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रले उपत्यकाका धेरै जनताका संवैधानिक हकहित र अधिकार प्रभावित हुनेगरी आएको फैसला कार्यान्वयनमा हतार नगर्न काठमाडाँै महानगरपालिकासहित उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी मृत्यु भएको इरानको राज्य टेलिभिजनले पुष्टि गरेको छ । उनको निधनमा ४० दिन शोक घोषणा समेत गरिएको छ । यसअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका सर्वो...
निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात् फागुन २० गते लामो तथा मध्यम दुरीका रात्रि बसहरू सञ्चालन नहुने यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले मतदानलाई लक्षित गर्दै फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि २१ ग...
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन विभिन्न सवारीसाधनलाई भने कुनै प्रकारको पास आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । ...
